सरकारले आफैँ व्यवसाय गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई लगानी र उत्पादनको अवसर दिने? बन्द सरकारी उद्योग फेरि सञ्चालन गर्ने कि तिनको पुनर्संरचना गरेर नयाँ उपयोग खोज्ने? सार्वजनिक लगानी कहाँ र कसरी गर्ने?
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षदेखि पूर्वमुख्य सचिव र उद्योगी व्यवसायीसम्मले मंगलबार यिनै प्रश्न उठाए।
उनीहरूले सार्वजनिक लगानीको प्राथमिकता बदल्नुपर्नेमा जोड दिए।
सरकारको भूमिका व्यवसाय गर्नेभन्दा पूर्वाधार निर्माण, नीति र नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको साझा धारणा थियो।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राजधानीमा आयोजना गरेको 'नेपालमा योजनादेखि समृद्धि–सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन' विषयक कार्यक्रममा उनीहरूले सार्वजनिक लगानीको कमजोर प्रभावकारिता र सरकारी संस्थानको अवस्थामाथि प्रश्न उठाए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास र लगानीलाई सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने पुरानो शैली बदल्नुपर्ने बताए।
उनका अनुसार लगानीको केन्द्रीकरणले आर्थिक र भौतिक जोखिम बढाएको छ। अब देशभर लगानी विस्तार गर्नुपर्छ।
उनले हालैका बाढीपहिरोले जलविद्युत् आयोजनामा पुर्याएको क्षतिको उदाहरण दिए।
एउटै खोलामा १३–१४ वटासम्म आयोजना बनाउँदा विपद्का बेला सबै आयोजनामा एकैसाथ क्षति पुग्ने जोखिम देखिएको उनको भनाइ थियो।
'निजी वा सरकारी जुनसुकै लगानी होस्, अब विकेन्द्रीकृत र विविधीकृत गर्नैपर्छ,' उनले भने।
उनले आयोजना छनोट गर्दा वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफल हेर्नुपर्ने बताए।
निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
बजार असफल भएको अवस्थामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनले बताए।
उपाध्यक्ष भट्टले योजना आयोगले आगामी २५ वर्षका लागि 'नेपाल विकास दृष्टिकोण' तयार गर्ने गृहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक वर्ग र सरकारबीच निरन्तर संवाद हुनुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले नेपालले अहिले तीन ठूला चुनौती सामना गरिरहेको बताए।
भू–राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उनका अनुसार मुख्य चुनौती हुन्।
प्रादेशिक आर्थिक असमानता पनि अर्को चुनौती रहेको उनले बताए।
बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय करिब २ हजार ६ सय अमेरिकी डलर छ।
तर कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा यो १ हजारदेखि १ हजार १ सय डलर मात्र छ।
यो अन्तर घटाउन निजी लगानीलाई राजधानी र ठूला सहरबाहिर विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकार र निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।
सरकारले सडक बनाउने र निजी क्षेत्रले त्यसमा गाडी चलाउने उनको तर्क थियो।
'सडक सरकारले बनाउँछ, तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ। सरकारले ट्राफिक, नियमन र सुरक्षा मात्र हेर्ने हो,' उनले भने।
सरकार आफैँ व्यापारमा लाग्दा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण प्रभावित भएको र निजी क्षेत्रले पनि ढुक्कसँग काम गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो।
अर्यालका अनुसार नेपालजस्तो कमजोर पूर्वाधार भएको मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ। तर अहिले ४ देखि ५ प्रतिशत मात्र खर्च भइरहेको छ।
उनले पछिल्लो ५१ वर्षको आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे। यस अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत मात्र रहेको उनले बताए।
एक वर्षमा मात्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि भएको उनको भनाइ थियो।
खुला बजार नीति अवलम्बन गरेपछि जिडिपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उनले बताए। सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि उत्पादकत्व कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकारी संस्थानको अवस्थालाई पनि उनले सार्वजनिक लगानीको कमजोरीसँग जोडे।
उनका अनुसार देशका ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा छन्।
जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यसको दायित्व बाँकी छ।
२०२१ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन सुरू गर्न सकेको छैन।
तर त्यसको दायित्व भने थपिँदै गएको उनले बताए।
'दसैं आउनासाथ संस्थानका कर्मचारीलाई तलब र खर्च खुवाउन ऋण माग्नेको भीड अर्थ मन्त्रालयमा लाग्छ। यो परिपाटी बन्द हुनुपर्छ,' उनले भने।
रणनीतिक, सुरक्षा र आधारभूत सेवा प्रदान गर्नेबाहेक व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले चलाइरहनुको औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो।
सरकारले व्यवसायभन्दा नीति र नियमनमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उनले चार सुझाव दिए।
पहिलो, सरकारी उपस्थिति कम भए पनि नियमन बलियो हुनुपर्छ।
दोस्रो, सबै आयोजनालाई एउटै प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन। क्षेत्रगत प्राथमिकता तोकेर कम्तीमा पाँच वर्षसम्म त्यसमा निरन्तरता दिनुपर्छ।
तेस्रो, लगानीमैत्री सोच विकास गर्नुपर्छ।
'कानुन बनाउँदा एक जना गलत व्यक्तिलाई समात्न ९९ जना असल लगानीकर्तालाई दुःख दिने मानसिकता त्याग्नुपर्छ,' उनले भने।
चौथो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको दोहोरोपन हटाउनुपर्छ। एउटै प्रकृतिका काममा तीनै तहले छुट्टाछुट्टै कार्यालय खोल्ने र ससर्त अनुदानमा दोहोरो खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए।
बन्द सरकारी उद्योग चलाउनुअघि पुनर्संरचना
कार्यक्रमको समूह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशिकान्त अग्रवालले बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने सरकारी घोषणामाथि प्रश्न उठाए।
हेटौँडा कपडा, बुटवल धागो र वीरगञ्ज चिनी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि तिनको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनले बताए।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशकसमेत रहेका अग्रवालले अहिलेको अवस्थामा पुराना मेसिनमा थप सरकारी लगानी गर्नु उचित नहुने बताए।
'हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपिएममा चल्छन्। आज निजी क्षेत्रका अत्याधुनिक मेसिन २ हजार आरपीएममा चल्छन्,' उनले भने।
वीरगञ्ज चिनी मिलको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ टन मात्र रहेको उनले बताए।
आधुनिक चिनी मिलको क्षमता भने दैनिक ५ हजार टनसम्म रहेको उनको भनाइ थियो।
कपडा, धागो र चिनी उत्पादनमा निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको भन्दै उनले सरकारले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नहुने बताए। बन्द उद्योगका जग्गा पार्क वा अन्य उपयोगी सार्वजनिक संरचना बनाउन प्रयोग गर्न सकिने उनको सुझाव थियो।
समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा नै नभएको बताइन्।
संस्थान स्थापना गर्दा नै निजी क्षेत्र सक्षम भएपछि सरकार बाहिरिने सर्त राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले इन्डोनेसियाको उदाहरण दिँदै रुग्ण संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न छुट्टै कम्पनी बनाउन सकिने बताइन्।
कर्मचारीलाई समेत सेयर दिएर संस्थानको विनिवेश गर्न सकिने उनको सुझाव थियो।
संस्थान सुधारका लागि राजनीतिक दलको चुनावी खर्च पारदर्शी हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन्।
अन्य देशका अभ्यास हुबहु नक्कल गर्नुभन्दा नेपालको अवस्थाअनुसार सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले भने सरकारी संस्थानको व्यावसायिक स्वायत्तताको पक्षमा धारणा राखे।
उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको संस्थानको खरिद र नियमन स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा एउटा समझदारी गर्न सात महिनासम्म धाउनुपरेको उनले बताए।
निजी कम्पनीले चिकित्सकलाई उपहार र कमिसन दिएर बजार विस्तार गर्ने गरेको उनको आरोप थियो। कोभिड र डेंगुको समयमा सिटामोल र जीवनजलको अभाव हुन नदिन नेपाल औषधि लिमिटेड अगाडि आएको उनले स्मरण गरे।
‘वीर अस्पतालमा ३९० रुपैयाँ पर्ने हेमोडायलासिस फ्ल्युड हामीले ३५० रुपैयाँमा दिएर सिन्डिकेट तोडेका थियौँ,’ उनले भने।
जनस्वास्थ्य सुरक्षाका लागि औषधि लिमिटेडजस्ता संस्थान आवश्यक रहेको भन्दै उनले मन्त्रालयको हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए।
